पंजाब भर में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को फिर से शुरू करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को अवैध कब्जाधारकों को 31 मई तक सरकारी जमीनें खाली करने या परिणाम भुगतने को तैयार रहने की अंतिम चेतावनी दी। आपको बता दे की पिछले साल भी पंजाब सरकार की तरफ से शामलाट की जमीनों को कब्जों से मुक्त करवाया था। इस दौरान कई लोग अदालत की शरण में पहुंचे थे। सरकार ने अदालत में भी मजबूती से अपना पक्ष रखा था। साथ ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया था।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाएगी। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान रसूखदार लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर महंगी सरकारी जमीनों पर कब्जे किए थे। मान ने कहा कि कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही उनकी सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ कोई लिहाज न बरतने की नीति अपनाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कब्जे हटाने के लिए राज्य सरकार 1 जून से बड़े स्तर पर मुहिम शुरू करेगी। इस दौरान किसी को भी, भले ही वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी जमीनों पर अगर कोई रह रहा है, उसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि उनको इस मुहिम के दौरान हटाया नहीं जाएगा।
31 मई तक कब्जा छोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं: धालीवाल
पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी जमीनों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, यदि वे 31 मई तक खुद जमीन से कब्जा छोड़ देंगे तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि जिन रसूखदार लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर महंगी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं, उन्हें बक्शा नहीं जाएगा। धालीवाल ने कहा कि जो लोग 31 मई तक कब्जा नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ 1 जून से बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
